उत्तराखंड के बाद गुजरात में भी समान नागरिक संहिता (UCC) लाने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घोषणा की है कि राज्य में UCC कानून का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई है।
इसमें पांच सदस्य हैं। सीएम भूपेंद्र पटेल ने बताया है कि समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई करेंगी। यह समिति 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी जिसके बाद राज्य सरकार इस पर कार्रवाई करेगी।
सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि यूसीसी से समानता की भावना आएगी। गौरतलब है कि इससे पहले 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की घोषणा की गई है। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब गुजरात इसको लेकर कदम उठा रहा है।
#WATCH | Gujarat CM Bhupendra Patel says, “To prepare the draft for Uniform Civil Code (UCC) and make the law, a 5-member committee under the chairmanship of retired Supreme Court judge Ranjana Desai has been constituted. The committee will submit its report to the state… pic.twitter.com/UbVRSL1lfx
— ANI (@ANI) February 4, 2025
